मुंबई : शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे के जन्मशताब्दी वर्ष के अवसर पर राज्य सरकार ने ‘शिवशाही पुनर्वसन प्रोजेक्ट’ को नई मजबूती देने का बड़ा फैसला लिया है।
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ कहा है कि बाळासाहेब ठाकरे का सपना था झोपड़पट्टी मुक्त महाराष्ट्र… और उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए सरकार अब पुनर्वसन परियोजनाओं में तेज़ी लाने के लिए ठोस कदम उठा रही है।
मुंबई स्थित नंदनवन बंगले पर आयोजित ‘शिवशाही पुनर्वसन प्रोजेक्ट’ की बोर्ड बैठक में उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कई अहम निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नवीन सोना, प्रोजेक्ट के एमडी कुणाल कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
सरकार ने फैसला लिया है कि अब झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए निजी विकासकों और शिवशाही पुनर्वसन प्राधिकरण के बीच स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी SPV मॉडल तैयार किया जाएगा। इससे प्रोजेक्ट्स की अड़चनें कम होंगी और काम में तेजी आएगी।
उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार का फोकस पारदर्शिता और तेज़ी पर है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि एमएमआरडीए, एसआरए, म्हाडा, सिडको और महानगरपालिकाओं के रुके हुए प्रोजेक्ट्स को भी शिवशाही प्रोजेक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए।
बैठक में यह भी तय किया गया कि केवल आवास ही नहीं बल्कि पुनर्वसन क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी तैयार किए जाएंगे। इसके तहत MSME पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘लाडकी बहीण’ योजना की तर्ज पर लघु उद्योग प्रोजेक्ट शुरू करने पर भी सहमति बनी है।
इसके अलावा शिवडी के राहुलनगर स्थित इमारत की मरम्मत और स्ट्रक्चरल मजबूतीकरण के लिए 4 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी गई है। वहीं, संक्रमण सदनाओं के किराए से जुड़े मुद्दों पर भी बड़ा फैसला लिया गया है।
सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि तांत्रिक अड़चनों और लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट्स को अब प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा, ताकि आम नागरिकों को जल्द से जल्द उनके हक का घर मिल सके।
कुल मिलाकर, बाळासाहेब ठाकरे के विजन को आधार बनाते हुए राज्य सरकार ने ‘शिवशाही पुनर्वसन प्रोजेक्ट’ को नई दिशा और नई रफ्तार देने की कोशिश तेज कर दी है।
