मुंबई, महाराष्ट्र:
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने लाडकी बहिन योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि योजना शुरू करते समय महिलाओं को लाभ देने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया गया था, लेकिन बाद में नियमों के अनुसार लाभार्थियों का सत्यापन करना आवश्यक था।
मुख्यमंत्री ने बताया कि ऑडिट और जांच प्रक्रिया के दौरान करीब 10 लाख ऐसी महिलाएं सामने आईं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक थी। वहीं लगभग 5 लाख महिलाएं सरकारी नौकरी में पाई गईं। योजना की पात्रता शर्तों के अनुसार ये महिलाएं लाभ पाने की हकदार नहीं थीं, इसलिए उनका लाभ रोक दिया गया।
फडणवीस ने कहा कि सरकार ने लगातार नौ महीनों तक KYC प्रक्रिया चलाई, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों ने सत्यापन नहीं कराया। इससे यह संकेत मिला कि वे संभवतः योजना की पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते थे। फिलहाल KYC प्रक्रिया को रोक दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केवल उन मामलों में कार्रवाई की जाएगी, जहां पुरुषों द्वारा महिलाओं के नाम पर गलत तरीके से योजना का लाभ लिया गया है। ऐसे मामलों में राशि की वसूली की जाएगी।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में लगभग 1 करोड़ 70 लाख महिलाएं लाडकी बहिन योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं और उन्हें नियमित रूप से आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। साथ ही भविष्य में KYC विंडो दोबारा खोलने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि पात्र महिलाएं योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
