मुंबई में मालमत्ता कर न चुकाने वाले बड़ेबकायादारों के खिलाफ बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने कड़ा रुख अपनाया है…
निर्धारित समय सीमा के बावजूद कर भुगतान नहीं करने वाले संपत्ति धारकों को अब अधिनियम की धारा 203 के तहत जब्ती नोटिस जारी कर दी गई है… महानगरपालिका प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर तय अवधि में बकाया कर जमा नहीं किया गया, तो धारा 204, 205 और 206 के तहत पहले संपत्ति में मौजूद चल-अचल वस्तुओं को जब्त कर उनकी नीलामी की जाएगी। इसके बाद भी बकाया राशि वसूल नहीं होने पर संबंधित संपत्ति की नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।
अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जिन बड़े बकायादारों के पास भुगतान की क्षमता होने के बावजूद वे जानबूझकर कर नहीं भर रहे हैं, उनके खिलाफ नियमों के तहत सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
गौरतलब है कि मालमत्ता कर महानगरपालिका की आय का मुख्य स्रोत है। कर बिल मिलने के 90 दिनों के भीतर भुगतान अनिवार्य है। तय समय में कर न भरने पर पहले संपर्क और संवाद के जरिए भुगतान के लिए कहा जाता है, फिर डिमांड लेटर भेजा जाता है और उसके बाद 21 दिनों की अंतिम नोटिस जारी की जाती है। इसके बावजूद भुगतान न होने पर जब्ती और नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाती है।
महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी के नेतृत्व में और अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी तथा सहआयुक्त विश्वास शंकरवार के मार्गदर्शन में कर वसूली अभियान तेज किया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से ऑनलाइन माध्यम से कर भुगतान करने की अपील की है।
13 फरवरी 2026 तक जिन ‘टॉप 20’ बकायादारों को भुगतान के लिए फॉलोअप नोटिस भेजी गई है, उनमें महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एच पश्चिम विभाग) पर 63 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि दर्ज है। इसके अलावा राजहंस असोसिएट्स, विमल असोसिएट्स, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, ट्रांसकॉन ट्रायम्फ फेज 2 प्राइवेट लिमिटेड समेत कई बड़े नाम सूची में शामिल हैं।
महानगरपालिका ने स्पष्ट किया है कि दंड राशि सहित पूरी बकाया रकम की वसूली की जाएगी और यदि समय पर भुगतान नहीं हुआ तो संबंधित संपत्तियों की नीलामी की कार्रवाई में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी…
प्रशासन ने नोटिस प्राप्त संपत्ति धारकों से अपील की है कि वे कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत बकाया कर जमा करें…
