नई दिल्ली:
परीक्षा धांधली और पेपर लीक मामलों पर तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट गठित की है। यह अदालत पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 के तहत दर्ज मामलों और उनसे जुड़े अपराधों की सुनवाई करेगी।
हाईकोर्ट की अधिसूचना के अनुसार, राउज़ एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बलिगा को इस विशेष अदालत का प्रभार सौंपा गया है। साथ ही, इस कानून के तहत लंबित सभी मामलों को इसी अदालत में स्थानांतरित किया जाएगा ताकि उनका शीघ्र निस्तारण हो सके।
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब हाल के दिनों में परीक्षा पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पेपर लीक मामलों में दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की थी।
सरकार और न्यायपालिका का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना, दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना और छात्रों का भरोसा बहाल करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि विशेष अदालत बनने से ऐसे मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।
