औरंगाबाद में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने केंद्र सरकार की विदेश नीति, रक्षा सौदों और व्यापार समझौतों पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने राफेल लड़ाकू विमान सौदे का जिक्र करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच फ्रांस की कंपनी Dassault Aviation के साथ हुए करार की शर्तों में बड़ा अंतर क्यों है, इस पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। विशेष रूप से उन्होंने विमान के सोर्स कोड और तकनीकी नियंत्रण को लेकर पारदर्शिता की मांग की।
अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर भी आंबेडकर ने चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी उत्पादों को भारत में ‘जीरो टैरिफ’ पर प्रवेश देने की चर्चा है, जबकि भारतीय उत्पादों पर वहां 18 प्रतिशत तक शुल्क लगाया जा रहा है। सोलर पैनलों पर 150 प्रतिशत टैरिफ की बात करते हुए उन्होंने आशंका जताई कि ऐसी शर्तों से भारतीय बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादों की ‘डंपिंग’ हो सकती है, जिससे देश के किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।
आंबेडकर ने यह भी सवाल उठाया कि क्या भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से हटकर अमेरिकी दबाव में निर्णय ले रहा है। रूस से रियायती दर पर मिलने वाले तेल और ईरान के चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट में भारत की भूमिका को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि यदि देश की संप्रभुता और आर्थिक नीतियां बाहरी शक्तियों के दबाव में प्रभावित हो रही हैं, तो यह बेहद गंभीर विषय है। साथ ही उन्होंने मध्यम वर्ग और किसानों से इन मुद्दों पर जागरूक होने की अपील की।
प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा के लिए वंचित वर्ग आगे आएगा और जरूरत पड़ी तो इन मुद्दों पर आंदोलन और धरना-प्रदर्शन भी किए जाएंगे।
