मुंबई की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका के महापौर और महापालिका आयुक्त को पत्र लिखकर सभागृह और विभिन्न समितियों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण यानी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने की मांग की है।
अपने पत्र में गलगली ने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में महानगरपालिका के सभागृह, स्थायी समिति, शिक्षा समिति और सुधार समिति जैसी महत्वपूर्ण समितियों में होने वाली चर्चाओं और निर्णयों की जानकारी नागरिकों तक सीमित रूप में ही पहुंच पाती है। इससे जनहित से जुड़े मुद्दों पर भ्रम और अफवाहें फैलने की संभावना बनी रहती है।
गलगली का कहना है कि यदि इन बैठकों का लाइव प्रसारण शुरू किया जाए तो निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और प्रशासन के प्रति नागरिकों का विश्वास मजबूत होगा। साथ ही जनप्रतिनिधियों के कार्यों पर सार्वजनिक निगरानी भी संभव हो सकेगी, जिससे जवाबदेही तय करना आसान होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि देश की कई सरकारी और स्थानीय स्वशासन संस्थाएं सफलतापूर्वक अपनी बैठकों का लाइव प्रसारण कर रही हैं। ऐसे में मुंबई महानगरपालिका को भी आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए यह व्यवस्था तत्काल लागू करनी चाहिए।
अनिल गलगली ने प्रशासन से इस विषय पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर त्वरित कार्यवाही करने की अपेक्षा व्यक्त की है। अब देखना होगा कि महानगरपालिका प्रशासन इस मांग पर क्या रुख अपनाता है।
