मुंबई: मुंबई में डिलीवरी और क्विक-कॉमर्स सेक्टर को लेकर बड़ा बदलाव किए जाने की तैयारी है। Swiggy, Zomato और Zepto जैसी कंपनियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के इस्तेमाल को अनिवार्य करने की योजना पर विचार किया जा रहा है।
प्रस्तावित EV मैंडेट का उद्देश्य शहर में डिलीवरी वाहनों से होने वाले प्रदूषण और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता को कम करना है। इसके तहत कंपनियों को अपने डिलीवरी फ्लीट में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ानी पड़ सकती है।
इसके साथ ही डिलीवरी राइडर्स के कल्याण के लिए ‘राइडर वेलफेयर लेवी’ लगाने की भी तैयारी है। इस लेवी से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल राइडर्स के सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से जुड़े उपायों में किए जाने का प्रस्ताव है।
मुंबई में बड़ी संख्या में फूड और क्विक-कॉमर्स डिलीवरी राइडर्स काम करते हैं। ऐसे में EV नीति और वेलफेयर लेवी लागू होने से डिलीवरी कंपनियों के संचालन के साथ-साथ राइडर्स की कार्यप्रणाली पर भी असर पड़ सकता है।
फिलहाल प्रस्ताव को लेकर अंतिम निर्णय और इसके लागू होने की विस्तृत शर्तें सामने आना बाकी हैं।
