केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इन नियुक्तियों के बाद देश की सर्वोच्च अदालत की कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हो जाएगी।
कानून मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, नियुक्ति की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई थी, जिसे केंद्र ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। नए न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के बाद सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक क्षमता और मामलों के तेजी से निपटारे में मदद मिलने की उम्मीद है।
विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते लंबित मामलों के बीच न्यायाधीशों की संख्या में यह बढ़ोतरी न्यायिक व्यवस्था को और मजबूत करेगी तथा मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी। भारत का सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, जहां संवैधानिक और महत्वपूर्ण कानूनी मामलों की सुनवाई की जाती है।
