मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में राज्यभर से आए MPSC छात्र प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी विभिन्न मांगों पर चर्चा की। छात्रों की शिकायतें सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार और लंबित मामलों की जांच का भरोसा दिया।
मुख्यमंत्री ने औषधि निरीक्षक परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच को अंतिम चरण तक ले जाने की बात कही। इसके साथ ही ग्रुप-B और ग्रुप-C की वर्ष 2025 की मुख्य एवं प्रारंभिक परीक्षाओं की भी जांच कराने का फैसला बताया गया है।
जिन अन्य परीक्षाओं को लेकर छात्रों की ओर से शिकायतें सामने आई हैं, उनकी भी दोबारा जांच की जाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित परीक्षाओं के इंटरव्यू रोकने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
मुख्यमंत्री ने लेंडवे, मराठे और नखाते के कार्यकाल में हुई परीक्षाओं की SIT जांच कराने की बात कही है। इसके अलावा PMC और MMRDA की परीक्षाओं की भी गहन जांच की जाएगी।
देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि जांच में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने छात्रों को भरोसा दिलाया कि अगले 8 दिनों में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
इसके साथ ही MPSC में छात्रों की शिकायतों को सुनने और उनका समाधान करने के लिए शिकायत निवारण कक्ष बनाने की बात भी कही गई है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी प्रस्ताव रखा गया है।
मुख्यमंत्री के इन ऐलानों के बाद MPSC अभ्यर्थियों की परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतों पर आगे होने वाली कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।
