महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से प्रभावित हजारों किसानों और जमीन मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य में वर्षों से लंबित भूसंपादन मुआवजे के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए 57 नए लवादों की नियुक्ति की गई है। इस फैसले से करीब 28 हजार से ज्यादा प्रलंबित दावों के जल्द निपटारे का रास्ता साफ हो गया है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे की पहल के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। इस मुद्दे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ कई स्तरों पर बैठकें हुईं और लगातार फॉलोअप के बाद केंद्र सरकार ने इन लवादों की नियुक्ति को मंजूरी दी।
दरअसल, राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कई बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन जमीन अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे के हजारों मामले लंबे समय से अटके हुए थे। इनमें से कई मामलों को तीन साल से ज्यादा समय हो चुका था, जिससे प्रोजेक्ट प्रभावित होने के साथ-साथ किसानों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था।
अब नियुक्त किए गए 57 अनुभवी अधिकारी—जो अतिरिक्त आयुक्त और अतिरिक्त जिलाधिकारी स्तर के हैं—कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपति संभाजीनगर, अमरावती और नागपुर समेत सभी प्रमुख क्षेत्रों में काम करेंगे। इन लवादों को निर्देश दिए गए हैं कि लंबित मामलों को तेजी से सुनवाई कर तय समय सीमा में निपटाया जाए।
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हर महीने इन मामलों की समीक्षा की जाएगी और कामकाज में कोई बाधा न आए, इसके लिए आवश्यक स्टाफ और खर्च की व्यवस्था भी की जाएगी।
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे के मुताबिक, इस फैसले से न केवल वर्षों से लंबित मामलों का समाधान होगा, बल्कि परियोजना प्रभावित लोगों को समय पर मुआवजा मिलेगा और राज्य के विकास कार्यों को भी नई गति मिलेगी।
