महाराष्ट्र में पद्म पुरस्कारों के लिए बनाई गई सरकारी समिति को लेकर सियासत तेज हो गई है। शरद पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गुट ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता और युवक मुंबई अध्यक्ष एडवोकेट अमोल मातेले ने कहा है कि समिति में सांस्कृतिक मंत्री को शामिल न करना सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि सत्ता के भीतर चल रही राजनीति का संकेत है।
मातेले ने आरोप लगाया कि सरकार में उन नेताओं को जानबूझकर किनारे किया जा रहा है, जो सवाल उठाते हैं या स्वतंत्र राय रखते हैं। उनका कहना है कि यह एक नई कार्यशैली बनती जा रही है आज समिति से बाहर किया जा रहा है, तो कल कैबिनेट और निर्णय प्रक्रिया से भी दूर किया जा सकता है।
इस पूरे विवाद में आशिष शेलार का नाम भी सामने आया है। मातेले के मुताबिक, शेलार जैसे पुराने और निष्ठावान नेता को ऐसी अहम प्रक्रिया से दूर रखना न सिर्फ उनका अपमान है, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं की निष्ठा को भी ठेस पहुंचाने वाला कदम है।
एनसीपी (शरद पवार गुट) ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपने आसपास एक अलग टीम बनाने के लिए अनुभवी और स्वाभिमानी नेताओं को धीरे-धीरे अलग कर रहे हैं। पार्टी का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक संतुलन को बिगाड़ने वाला है और लोकतंत्र में मतभिन्नता को खत्म करने की कोशिश दिखाता है।
मातेले ने चेतावनी दी कि महाराष्ट्र की जनता इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है और समय आने पर इसका जवाब जरूर देगी।
