देहरादून: उत्तराखंड में बुजुर्ग महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सहारा देने के लिए राज्य सरकार नई योजना लाने की तैयारी में है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से इस योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसके तहत राज्यभर में बुजुर्ग महिलाओं से संवाद कर उनकी वास्तविक जरूरतों का आकलन करने के लिए सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि नए वित्तीय वर्ष से इस योजना को जमीन पर उतारा जाए।
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के अनुसार यह योजना केवल गरीब वर्ग तक सीमित नहीं होगी, बल्कि गरीब, मध्यम और सक्षम तीनों वर्गों की बुजुर्ग महिलाओं को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। सरकार यह समझने की कोशिश कर रही है कि अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और किस प्रकार की सहायता उनके लिए सबसे उपयोगी होगी।
वर्तमान में जरूरतमंद महिलाओं को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, लेकिन सरकार अब पेंशन से आगे बढ़कर पोषण और अन्य सहयोगी व्यवस्थाओं पर भी विचार कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक, बुजुर्ग महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत आसपास के स्कूलों में पके हुए गर्म भोजन की व्यवस्था करने जैसे विकल्पों पर भी मंथन किया जा रहा है।
सैनिक बहुल प्रदेश होने के कारण राज्य में बड़ी संख्या में वीर नारियां भी हैं। इसके अलावा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं की स्थिति भी अलग है। सरकार इन सभी वर्गों की महिलाओं से सीधे संवाद कर उनकी जरूरत के अनुसार सहायता सुनिश्चित करने की योजना बना रही है। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि परिवार और बच्चे उनकी देखभाल ठीक से कर रहे हैं या नहीं।
इसी क्रम में पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देहरादून में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली बुजुर्ग महिलाओं को सम्मानित करने की तैयारी है। सरकार का कहना है कि यह पहल न केवल आर्थिक सहायता तक सीमित होगी, बल्कि बुजुर्ग महिलाओं के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूत करेगी।
गौरतलब है कि हाल ही में राज्य सरकार ने एकल महिलाओं के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी वाली स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी थी। अब बुजुर्ग महिलाओं के लिए प्रस्तावित नई योजना को महिला कल्याण के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
